Maharashtra Loan Waiver Update: महाराष्ट्र राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला वेग दिला असून, ३० जून २०२६ पर्यंत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. यासाठी ‘प्रवीण परदेशी’ यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारी समितीने आपला अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आणले आहे.
बँकांकडून शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा करून तो पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, ही कर्जमाफी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटी आणि नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
कर्जमाफीची ताजी स्थिती आणि परदेशी समितीचे कार्य
कर्जमाफीचा लाभ खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारने एक विशेष कार्यकारी समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सध्या बँकांकडून खालील माहिती गोळा केली जात आहे:
- थकीत शेतकरी: ज्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही.
- पुनर्गठन झालेले शेतकरी: ज्यांच्या कर्जाचे हप्ते पुन्हा बांधून देण्यात आले आहेत.
- रेगुलर शेतकरी: जे नियमितपणे कर्ज भरत आहेत (त्यांच्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाची शक्यता).
- डेटा संकलन: बँकांकडून आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि फार्मर आयडीची माहिती पोर्टलवर लिंक केली जात आहे.
कर्जमाफी योजना २०२६: एका नजरेत
| तपशील | महत्त्वाची माहिती |
| कर्जमाफीची अंतिम मुदत | ३० जून २०२६ |
| समितीचे प्रमुख | प्रवीण परदेशी |
| अधिवेशन तारीख | ६ मार्च २०२६ (उन्हाळी अधिवेशन) |
| पात्र बँका | नॅशनलाईज्ड, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका |
| लाभाचा प्रकार | केवळ पीक कर्ज आणि पुनर्गठन कर्ज |
| अपवाद | ट्रॅक्टर, विहीर, शेडनेट आणि व्यावसायिक कर्ज |
कोणत्या बँकांचे कर्ज माफ होणार?
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच प्रमुख बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नॅशनलाईज्ड बँका (SBI, महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक इ.) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
- नॅशनलाईज्ड बँका: या बँकांचा डेटा ऑनलाईन असल्याने त्यांना कागदपत्रे देण्याची गरज कमी आहे.
- सहकारी बँका: या बँकांचा डेटा एक्सेल शीटमध्ये तयार करून पोर्टलवर अपलोड केला जात आहे.
या चुका टाळा, अन्यथा कर्जमाफी मिळणार नाही!
अनेक शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत, पण काही तांत्रिक चुकांमुळे तुम्ही अपात्र ठरू शकता:
- केवळ पीक कर्ज: लक्षात ठेवा, कर्जमाफी केवळ ‘पीक कर्ज’ (Crop Loan) आणि ‘पुनर्गठन’ केलेल्या कर्जावर मिळणार आहे. तुम्ही ट्रॅक्टर, दुभती जनावरे, शेडनेट किंवा विहिरीसाठी घेतलेले कर्ज या योजनेत माफ होणार नाही.
- आयकर धारक (Income Tax): जर तुम्ही इन्कम टॅक्स भरत असाल, तर तुम्हाला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
- लोकप्रतिनिधी: आमदार, खासदार आणि मंत्री दर्जाच्या व्यक्तींची कर्जमाफी रद्द करण्यात येणार आहे.
- आधार लिंकिंग: ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँकेशी जोडलेले नाही, त्यांचे नाव यादीतून वगळले जाऊ शकते.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचे काय? (Protsahan Anudan)
ज्या शेतकऱ्यांनी २०२० पासून आतापर्यंत नियमितपणे कर्जाची परतफेड केली आहे, त्यांच्यासाठी सरकार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची शक्यता आहे. २० मार्च २०२५ पर्यंतच्या नियमित कर्जदारांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. मात्र, २०२५ नंतर कर्ज घेणाऱ्यांसाठी सध्या कोणतेही स्पष्ट निर्देश नाहीत.
उन्हाळी अधिवेशनात निधीची तरतूद
येत्या ६ मार्च २०२६ पासून राज्याचे उन्हाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या अवाढव्य निधीची तरतूद केली जाईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम वर्ग केली जाईल किंवा त्यांचा सातबारा कोरा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.